धोती-साड़ी योजना के अंतर्गत लाभुकों को जो धोती साड़ी मिल रहा है वह पोछा लगाने योग्य भी नहीं। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर:- नवीन जायसवाल

रांची : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री व हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने हेमन्त सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को विफलता के दो वर्ष का कार्यकाल बताते हुए कहा कि इन दो वर्षों में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिना चढ़ावा के एक भी कार्य नहीं हो रहा है। धोती साड़ी योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। लाभुकों को जो धोती साड़ी मिल रहा है वह पोछा लगाने योग्य नहीं है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खाद्य आपुर्ति विभाग पर कहा कि हेमन्त सरकार हरा कार्ड बनाकर जनता को ठगने का कार्य कर रही है। हरा कार्ड पर आयुष्मान योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने हरा कार्ड को अंत्योदय व पीएच कार्ड में परिवर्तन करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 2060.13 करोड़ के बजट का मात्र अब तक 29.67 फीसदी खर्च हो पाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गरीबों के प्रति कितना चिंतित है। उन्होंने कहा कि डीलर फर्जी लाभुकों का नाम चढ़ा कर अवैध राशन का उठाव कर रहे हैं। डीलर अधिकारियों के मिलीभगत से राशन की चोरी हो रही है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर लाभुक के ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है।

बिचौलियों की हेमन्त सरकार किसानों को डरा रही, सरकार की लेटलतीफी के कारण 90 फीसदी किसान बिचौलियों को बेच दिया धान

जायसवाल ने कहा कि हेमन्त सरकार किसानों को डराने धमकाने में लगी हुई है। सरकार कह रही है जिनका 5 एकड़ जमीन है वह गरीबी के श्रेणी में नहीं आएगा। वैसे किसान डरकर बिचौलियों को धान बेच रहे हैं। जबकि 1932 के खतियान को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुर्व की भाजपा सरकार में 15 नवम्बर के बाद धान की खरीद शुरू हो जाती थी जबकि इस सरकार ने इस वर्ष 15 दिसम्बर के बाद धान की खरीद शुरू किया। किसानों के पास धान रखने व क्रय मूल्य की लेटलतीफी व सरकार की लापरवाही के कारण 90 फीसदी किसान बिचौलियों को धान बेच दिया।

हेमन्त सरकार बताए सितंबर और दिसम्बर 2021 माह का राशन कौन खा गया

नवीन जायसवाल ने हेमन्त सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली अतिरिक्त राशन में पहले दिन से ही घोटाला शुरू हो गया। प्रत्येक लाभुक को 50 से 60 फीसदी मात्र राशन प्राप्त हो रहा है। बाकी राशन का बंदरबाँट हो रहा है। सितंबर 2021 माह का राशन गायब कर दिया गया। जबकि दिसम्बर 2021 माह का राशन अब तक नहीं बंटा है मतलब साफ है इस माह के राशन की घोटाला की साजिश सरकार ने कर ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई प्रदेश लाभुकों को तेल, सब्जी आदि के लिए अतिरिक्त एक हजार से पांच हजार तक दिया गया किन्तु इस निर्दयी सरकार ने एक भी पैसा मदद स्वरूप नहीं दिया।

प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी रंजीत चन्द्रवंशी उपस्थित थे।