जमशेदपुर सांसद बिद्युत बरण महतो ने आज केन्द्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन स्थित कार्यालय मे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने NH-33 पर बनने वाले एलिवेटेड कारीडोर के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। इस बाबत उन्होंने एक ज्ञापन उन्हें सौंपते हुए कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ट्यूब लिमिटेड, टाटा ऑक्सीजन, लाफार्ज, टिमकेन जैसे 10-12 बड़े उद्योग हैं जो कि शहर के बीचो-बीच है। इसके अतिरिक्त वहां टाटा ऐंसिलियरी और उससे संबंधित हजारों उद्योग हैं जिसके कारण प्रतिदिन 40 से 50 हजार हैवी वेहिकल का आवागमन होता है। जिस कारण शहर में घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। यदि हम 10 से 20 वर्ष आगे की स्थिति को देखें तो यह हालात और भी खराब हो जाएंगे क्योंकि शहर के बीचोंबीच इतने अधिक उद्योग हैं, और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। इन सभी हालात को देखते हुए आपने जो एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर का जो प्रावधान किया है वह अत्यंत सराहनीय है और इससे पूरे शहर के लोग अत्यंत हर्षोल्लास में है।
इसीलिए इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि यह कार्य समय पर पूरा हो सके और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को हैवी ट्रैफिक से निजात मिल सके।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञापन पर बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कहा वे इस सबंधं में आगामी बृहस्पतिवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे और तत्पश्चात समुचित दिशानिर्देश देंगे। इसके अतिरिक्त सांसद ने गडकरी द्वारा पूर्व में घोषित दो निम्नांकित राजमार्ग के निर्माण की बात स्मरण कराया।
1. NH 33 जमशेदपुर (पारडीह)-कालीबाडी चौक-बेल्डीह-पटमदा-कटीन होते हुए बांदवान से झारग्राम-लाधासोली NH 6 तक नए NH का निर्माण एवं बांदवान-रानीबांध -खतडा-बांकुडा होते हुए दुर्गापुर तक NH का निर्माण।
2. पुर्वी सिंहभूम जिला अर्न्तगत चाईबासा से हाता-मुसाबनी-डुमरिया-आस्ति-गुडाबान्धा- कोईमा होते हुए उडीसा के बोम्बे चौकी NH 6 तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण।
सांसद महतो ने कहा इन सडकों का NH के रूप में परिवर्तन होने पर एक बडा आदिवासी बहुल उपेक्षित क्षेत्र जो कभी उग्रवाद से प्रभावित रहा है राज्य के मुख्यधारा से जुडेगी एवं आर्थिक गतिविधि में व्यापक बढोत्तरी होगी। इस संबंध में मैने पूर्व में भी आपसे वार्ता एवं पत्राचार किया है।
इसपर गडकरी जी ने कहा इस सबंधं में राज्य सरकार द्वारा डीपीआर एवं प्रस्ताव अपेक्षित है। यदि प्रस्ताव आएगा तो वे निश्चित ही विचार करेंगे।
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